Road Construction: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि खराब सड़क निर्माण को गैर-जमानती अपराध बनाया जाना चाहिए और दुर्घटनाओं के लिए सड़क ठेकेदारों और इंजीनियरों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए। उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, गडकरी ने आगे कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है।
उन्होंने कहा, “क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण एक गैर-जमानती अपराध होना चाहिए और सड़क ठेकेदारों, रियायतग्राहियों और इंजीनियरों को दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए।” सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को आधा करना है।
मंत्री के मुताबिक, 2023 में सड़क दुर्घटना मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में पांच लाख दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,72,000 मौतें हुईं। गडकरी ने कहा, “इसमें से 66.4 फीसदी या 1,14,000 लोग 18-45 आयु वर्ग के थे, जबकि 10,000 मौतें बच्चों की थीं।”
उन्होंने बताया कि 55,000 मौतें हेलमेट के अभाव के कारण और 30,000 मौतें सीट बेल्ट का उपयोग न करने के कारण हुईं। गडकरी ने यह भी कहा कि राजमार्ग मंत्रालय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए 40,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है।
गडकरी ने उद्योग और अन्य हितधारकों से देश में ड्राइवरों की भारी कमी को दूर करने के लिए ड्राइवर प्रशिक्षण और फिटनेस केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार के साथ साझेदारी करने का आग्रह किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव वी ओमाशंकर ने कहा कि सड़क सुरक्षा पहल को लोगों के आंदोलन में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, “हर दुर्घटना स्थल की अपनी कहानी होती है, हर ब्लैक स्पॉट की अपनी कहानी होती है। हमें जिला स्तर पर लोगों को जगाने की जरूरत है।”
